मागील  दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून सामाजिक कार्यकर्ते आणि उदयोन्मुख  अधिवक्ता जगदीप सिंह यांनी नांदेडमध्ये तख्त हजूर साहिबच्या शासन आणि  व्यवस्थापना संबंधित महाराष्ट्र सरकारच्या  गैरकायदेशीर  कृत्यांविरुद्ध  इतर कोणाच्याही  आधार न घेता स्वतः न्यायालयात लढा दिला आहे.  वर्ल्ड सिख न्यूजच्या नोंदीनुसार, त्यांच्या  याचिकेमुळे राज्य सरकारने  १९५६ च्या कायद्यातील तरतुदींवर कृती करण्याऐवजी नवीन कायदा  अमलात आणण्यासाठी कपटीपणाचा आणि  बेकायदेशीर कृत्यांचा आधार  घेतला आणि औरंगाबाद बेंच बॉम्बे हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशनानुसार निवडणूका घेण्याऐवजी अशा  गैर कायदेशीर  कृत्यांचा आधार घेतला आहे.  वर्ल्ड सिख न्यूजचे संपादक जगमोहन सिंह  यांनी  सुरू असलेल्या कायदेशीर विकासांचा आणि सिख धार्मिक प्रकरणांमध्ये  राजकारणांचा हस्तक्षेप  व त्यांच्या भूमिकेचे कायदेशीर परीक्षण केले आहे.

सिख विश्वात सापेक्ष दिलासा असला तरी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी तख्त श्री हजूर साहेबचे व्यवस्थापन करण्याकरिता नवीन कायद्याला अंमलबजावणीतून विलंबित ठेवण्यासंदर्भात सार्वजनिकरित्या ट्वीट केले आहेत,  सामाजिक कार्यकर्ते जगदीप सिंह यांनी त्यांच्या चिकाटी पणा मुळे व  कधीही हार न मानणाऱ्या वृत्ती मुळे आणि अविरत पाठपुराव्याद्वारे 13 आणि 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी मुंबईतील त्यांच्या मंत्रालयाचा  मुख्यालयात राज्याला स्मरणपत्रे दिली आहेत. त्यात त्यांनी तख्त हजूर साहेब बोर्डाच्या तात्काळ निवडणुका घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची मागणी केली आहे.

18 जानेवारी 2024 रोजी, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आणि म्हटले की, “आम्हाला अशी  परिस्थिती समजून  घेता  येत नाही जेथे कायदा, नियम आणि निवडणूक नियमही  जागेवर असताना, सरकार काही समितीच्या शिफारसीवर आधारित, कायद्याच्या तरतुदी निलंबित केल्या गेल्या नसतानाही, तरतुदींना अपवाद घेऊन चालू ठेवत आहे आणि निवडणूका घेऊन व्यवस्थापकीय समिती स्थापन करण्याऐवजी  एकापाठोपाठ एक प्रशासक नेमण्याची प्रथा सुरू ठेवली आहे.”

न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी, 8 जुलै 2023 रोजी जगदीप सिंह यांच्याकडून दाखल केलेल्या अवमान याचिका मध्ये सरकारला  फटकारताना,  औरंगाबाद पीठाच्या बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांच्या अमलबजावणीस संबंधित निवडणुका घेण्याच्या आदेशाचे स्पष्टपणे आदेश दिले.

या आदेशाला दुर्लक्षित करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी, राज्यातील लोकांची आणि सिखांची फसवणूक करत, तख्त हजूर साहेबला जाणाऱ्या  यात्रेकरिनच्यासंख्येतील वाढ आणि न्यायमूर्ती जगमोहन सिंह समितीच्या शिफारशींची अमलबजावणी करण्यासाठी, नवीन तख्त हजूर साहेब अधिनियम, 2024 च्या मंजुरीचा दावा केला.

नवीन कायद्याची माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध केली गेली नव्हती आणि त्याची एकतर्फी मान्यता मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ट्वीट द्वारे जाहीर करण्यापूर्वी, त्यावर कोणतीही सार्वजनिक किंवा सिख समुदायाची चर्चा झाली नव्हती.

कोणीही याचे स्पष्टीकरण पुरवले नाही की यात्रेकरूंच्या संख्येतील वाढीमुळे नवीन कायद्याची गरज का आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिखांची फसवणूक केली, कारण न्यायमूर्ती जगमोहन सिंह समितीने कुठेही त्यांच्या ट्वीटमध्ये नमूद केलेल्या तरतुदी उल्लेखलेल्या नव्हत्या. समितीच्या सर्व शिफारशींना दुर्लक्षित केले गेले आणि त्याला बाजूला सारण्यात आले. समितीचे नाव केवळ लोकांना आणि सिखांना गोंधळात टाकण्यासाठी वापरले गेले.

सरकारकडून केलेल्या पुष्टीचे मजकूर भ्रामक आणि राजकीय होते आणि न्यायालयाचा रोष योग्यरित्या ओढवला होता.

यापूर्वी, जगदीप सिंह नम्बरदार, त्यांचे वकील श्री नरवडकर मृगेश मार्फत मुख्य याचिकेत निदर्शन केले होते की बोर्डाची तीन वर्षांची मुदत मार्च 2022 मध्ये संपली होती. सरकारने त्यानंतर एक प्रशासक नेमला पण नांदेडच्या कलेक्टर मार्फत निवडणूक याद्या तयार करण्याच्या त्यांच्या कर्तव्याचा पाठपुरावा केला नाही, जसे की 1956 च्या नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर  साहेब अपचालनगर  बोर्ड निवडणूक नियमांच्या नियम 3 अंतर्गत अनिवार्य आहे. याचिकेत याची निदर्शने केली गेली होती की ही प्रक्रिया 2021 मध्ये – म्हणजेच तीन वर्षांच्या मुदतीच्या समाप्तीपूर्वी सहा महिन्यांपूर्वी – सुरू केली गेली पाहिजे होती.

ही याचिका निकाली काढण्यात आली, कारण राज्याने, त्यांचे वकील श्री सांगळे मार्फत, आश्वासन दिले होते की निवडणुकी करिता निर्णय लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडून घेतला जाईल, ज्यासाठी न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर आणि न्यायमूर्ती नितिन वी. सांब्रे यांनी 27 मार्च 2023 रोजी तीन महिन्यांची मुदत दिली. त्याच्या सततच्या मोहिमेचा भाग म्हणून, तीन महिन्यांची मुदत 26 जून 2023 रोजी संपल्यानंतर, जिल्हा कलेक्टरने निवडणूक याद्या तयार करण्याच्या दिशेने कोणतेही पावले उचलले नाहीत, म्हणून 27 जून रोजी जगदीप सिंह यांनी संबंधित प्राधिकरणाला स्मरणपत्र पाठविले.

“आम्हाला अशी  परिस्थिती समजून  घेता  येत नाही जेथे कायदा, नियम आणि निवडणूक नियमही  जागेवर असताना, सरकार काही समितीच्या शिफारसीवर आधारित, कायद्याच्या तरतुदी निलंबित केल्या गेल्या नसतानाही, तरतुदींना अपवाद घेऊन चालू ठेवत आहे आणि निवडणूका घेऊन व्यवस्थापकीय समिती स्थापन करण्याऐवजी  एकापाठोपाठ एक प्रशासक नेमण्याची प्रथा सुरू ठेवली आहे.”

न्यायालयाला क्षमायाचना करताना, डॉ. राजगोपाल देवरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व आणि वन विभाग, यांनी 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी शपथपूर्वक सांगितले की न्यायमूर्ती भाटिया समितीच्या शिफारशींचा विचार करून सचखंड श्री हजूर अपचालनगर गुरुद्वारा बोर्डाच्या चांगल्या प्रशासनासाठी एक नवीन कायदा आणि त्या अंतर्गत नियम तयार केले जात आहेत, जो सध्या 1956 च्या  नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब अधिनियम, 1963 च्या नांदेड सिख गुरुद्वारा श्री हजूर अपचालनगर निवडणूक नियम, आणि 1975 च्या तख्त श्री हजूर साहिब नियमावली अंतर्गत प्रशासित केला जात आहे.

न्यायमूर्ती भाटिया समितीच्या शिफारशींचा एका नवीन कायद्यात रूपांतरण केल्यानंतर, सरकारने वचन दिले की राज्य लवकरच निवडणूका घेईल. सरकारने मुख्य सचिवामार्फत विविध प्रशासकांच्या नियुक्तीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला, म्हणाले की “2019 पासून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, राज्य सरकारने 29.06.2022 रोजीच्या सूचनेद्वारे बोर्डाला अधिकारमुक्त केले आणि प्रशासक म्हणून श्री डॉ. पी. एस. पसरीचा (सेवानिवृत्त आयपीएस) यांची नियुक्ती केली. त्या कालावधीला पुढे वाढवण्यात आले आणि 31.07.2023 पासून सध्या डॉ. विजय सतबीर सिंह (सेवानिवृत्त आयएएस) हे गुरुद्वारा बोर्डाचे नवीन प्रशासक आहेत.”

कौशल्यपूर्ण  तख्त हजूर साहेबच्या कारभारातील त्यांच्या  दुराचरण आणि हस्तक्षेप लपवण्यासाठी, याचे उल्लेख  केले गेले नाही की नांदेड गुरुद्वारा श्री अपचालनगर हजूर साहेब अधिनियम 1956 अंतर्गत प्रशासकांची नियुक्ती करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. राज्य सरकारच्या अधिकाराच्या अतिरेक आणि  प्रशासकांच्या  नियुक्तीच्या  कृतीवर औरंगाबाद येथील बॉम्बे उच्च न्यायालयात एक लेखी याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.

जानेवारी 2022 मध्ये, नांदेडचे पाच सिख – जगदीप सिंह, राजेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, हरपाल सिंह, आणि अमरजीत सिंह यांनी त्यांचे  वकील श्री मृगेश नरवडकर मार्फत महाराष्ट्र राज्य, नांदेडचे जिल्हा कलेक्टर विरुद्ध एक लेखी याचिका दाखल केली, ज्यात “नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचालनगर साहिब बोर्ड निवडणूक नियम 1963 च्या  नियम 3 प्रमाणे नोटिफिकेशन जारी करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, त्याद्वारे बोर्डाच्या सदस्यांची निवडणूक करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, जसे की नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचालनगर साहिब अधिनियम, 1956 च्या कलम 6 (1) (ii) मध्ये उल्लेखित आहे,” तसेच सांगितलेल्या अधिनियम आणि त्यांतर्गत नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.

याचिका दाखल करण्यापूर्वी, तख्त हजूर साहेब बोर्डासाठी निवडणुका घेण्यासंदर्भात संबंधित प्राधिकरणांकडे अनेक प्रतिनिधित्व केले गेले होते. जगदीप सिंह आणि इतर याचिका कर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की ते सिख आहेत आणि तख्त हजूर साहेब बोर्डासाठी पात्र मतदार आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सांगितले आहे की 1956 च्या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर पहिली निवडणूक 1965 साली झाली होती आणि कायद्यानुसार प्रत्येक तीन वर्षांनी निवडणुका घेण्यात याव्यात, परंतु महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच या दायित्वापासून मुक्तता मिळवली आहे, जी अधिनियमाच्या कलम 8 अंतर्गत आहे.

वर्ल्ड सिख न्यूजशी बोलताना जगदीप सिंह म्हणाले, “निवडणुका कधीच कायद्यानुसार वेळेवर घेतल्या जात नाहीत आणि  बोर्ड सदस्य निवडणुका लांबणीवर टाकून दीर्घकाळ त्यांच्या पदावर राहतात, नेहमीच महाराष्ट्र सरकारच्या इच्छा-आकांक्षांना समाधान देतात.” जगदीप सिंह पुढे म्हणाले की 2001 मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर, डिसेंबर 2012 मध्ये केवळ सिख संगतेच्या आंदोलनानंतर निवडणुका झाल्या. त्यानंतर, 2015 मध्ये निवडणुका होण्याची अपेक्षा होती, परंतु पुन्हा एकदा एका विशाल लोकशाही संघर्षानंतर, 2019 मध्ये निवडणुका झाल्या.

“निवडणुका कधीच कायद्यानुसार वेळेवर घेतल्या जात नाहीत आणि  बोर्ड सदस्य निवडणुका लांबणीवर टाकून दीर्घकाळ त्यांच्या पदावर राहतात, नेहमीच महाराष्ट्र सरकारच्या इच्छा-आकांक्षांना समाधान देतात.”

सरकारच्या  निष्क्रियतेमुळे सिख समुदायातून तीव्र आवाज उठवल्याशिवाय निवडणुका न घेणे हे सरकारच्या नियमित पद्धतीचे एक भाग झाले आहे. जेव्हा सिख समुदायाचे सदस्य प्राधिकरणांशी प्रतिनिधित्व करतात आणि आंदोलने व धरणे आयोजित करतात, तेव्हाच सरकार अधिनियमांतर्गत निर्दिष्ट त्याच्या कर्तव्ये पार पाडण्यास सहमत होते.

गोष्टींना दृष्टिकोनात ठेवताना, याचिकेने एक सोपे तरी थेट वाद मांडला की “निवडणुकांच्या बाबतीत कायद्याच्या तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन केले जाणे हे सामान्य न्यायालयीन तत्त्व आहे. मतदार यादीची तयारी समाविष्ट असलेल्या निवडणूक प्रक्रिया ही  संबंधित निवडून  गेलेल्या  संस्थेच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपूर्वी सुरू केली जावी लागते, ती एक स्थानिक संस्था असो किंवा कायद्याने स्थापित संस्था, जसे की गुरुद्वारा बोर्ड. निवडून गेलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ कायद्यात विचारलेल्या कालावधीपेक्षा पुढे वाढविला जाऊ शकत नाही.”

त्यात पुढे स्पष्ट केले की तख्त हजूर साहेबच्या बोर्डाबाबत, “मतदार याद्यांची तयारी (प्रक्रिया) कार्यकाळ संपण्यापूर्वी सहा महिन्यांपूर्वी सुरू केली जावी लागते आणि प्रतिवादीक्र. 1 (महाराष्ट्र राज्य) – अधिकारी यांनी प्रतिवादी क्र. 2 (जिल्हा कलेक्टर) ला मतदार यादी तयार करण्याचे निर्देश देणारे नोटिफिकेशन जारी केले नाही. कार्यकाळ 8 मार्च 2022 रोजी संपणार आहे, तरीही प्रतिवादी क्र. 2 कडून निवडणुका घेण्यासाठी कोणतीही कृती किंवा पावले उचलली गेली नाहीत.”

जगदीप सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वेळेवर निवडणुका घेण्यासाठी सरकारला बाध्य करण्याच्या उद्देशाने लोकशाही प्रक्रिया सुरू केली, परंतु येथे आपण पाहतो की राज्याने खोटे बोलणे आणि न्यायालयीन विलंबाचा आश्रय घेऊन, आपल्या निर्णयावर कायम राहण्यासाठी निवडणुका वेळापत्रकापेक्षा पुढे ढकलण्याच्या  प्रयत्नात आहे. जगदीप सिंह नांदेडमध्ये उपोषणासह दैनिक आंदोलन करत आहेत, ज्यामध्ये राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक नेते सहभागी होत आहेत.

द वर्ल्ड सिख न्यूजशी बोलताना आपल्या भविष्यातील धोरणाबद्दल जगदीप सिंह म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकारच्या पूर्वीच्या कामगिरीचा इतिहास पाहता, आम्हाला त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवता येणार नाही. ते कधीही मागे हटू शकतात. सध्या त्यांनी केवळ आश्वासन दिले आहे आणि प्रकरण मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे पाठवले आहे.”

“त्यांची खरी परीक्षा  तेव्हा राहील जेव्हा  ते बॉम्बे उच्च न्यायालयात काय सांगतात जेव्हा तख्त हजूर साहेब बोर्डाच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भातील प्रकरण पुढील सुनावणीला 21 मार्च 2024 रोजी राहणार’  ते म्हणाले.

“त्यांची खरी परीक्षा  तेव्हा राहील जेव्हा  ते बॉम्बे उच्च न्यायालयात काय सांगतात जेव्हा तख्त हजूर साहेब बोर्डाच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भातील प्रकरण पुढील सुनावणीला 21 मार्च 2024 रोजी राहणार’  ते म्हणाले.

आपल्याला जगदीप सिंघ सारख्या अधिक लोकांची  गरज आहे जे सरकारांच्या अशा दुष्ट योजनांचा विरोध करतील आणि नांदेड, महाराष्ट्र आणि पंजाब येथील स्थापित सिख नेतृत्वाच्या स्तरावरील सुस्ती आणि चालाखीला आव्हान देतील.

सिखांची उपेक्षा करणे आणि तख्त हजूर साहेबसह इतर सिख संस्थांच्या व्यवस्थापनावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायदा करण्याचा भारतीय जनता पार्टीचा लपलेला अजेंडा, शिवसेना-बीजेपी सरकारच्या नवीन कायदा बनवण्यासाठीच्या चुकीच्या अतिउत्साहाने आणि अस्तित्वातील कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांनी पूर्णपणे उघडकीस आणला आहे.

सिखांच्या धार्मिक आणि राजकीय नेतृत्वाने काही प्रमाणात राजकीय उद्देशांसाठी सरकारी हस्तक्षेप स्वीकारल्याने या गडबडीत योगदान दिले आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल.

आपल्याला जगदीप सिंघ सारख्या अधिक लोकांची  गरज आहे जे सरकारांच्या अशा दुष्ट योजनांचा विरोध करतील आणि नांदेड, महाराष्ट्र आणि पंजाब येथील स्थापित सिख नेतृत्वाच्या स्तरावरील सुस्ती आणि चालाखीला आव्हान देतील.

हे विचार करण्याची वेळ आहे की सिखांनी स्वतः त्यांच्या  निवडणूका घेणे आवश्यक आहे की, इतिहासिक आणि इतर सर्व गुरुद्वारे आणि संबंधित संस्थांचे शासन करण्यासाठी गुरमता-समुदायाच्या सहमतीद्वारे प्रतिनिधींची निवड करण्याच्या त्यांच्या पारंपारिक पद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे.