ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  – SDMC) ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ SDMC ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ 9 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇਹ 9 ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੰਝ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿਚ ਮੀਟ ਦੀ ਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੀਟ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੇਗੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਟ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਬਸ, ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿੱਜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਦੜ੍ਹ ਵੱਟ ਲਵੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੌਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਘਰ ਭੀੜ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ।

ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜੱਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ “short leave” ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਝੱਟਪਟ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟ ਲਈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬਣੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਓਥੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼” ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼” ਫਿਲਮ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼” ਫਿਲਮ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਢੋਲੱਕੀਆ ਦੀ “ਪਰਜ਼ਾਨੀਆ” (Parzania) ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਦੀ “ਫ਼ਿਰਾਕ਼” (Firaaq) ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ , ਜਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ “ਫਾਈਨਲ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ” (Final Solution) ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਅਸ਼ਵਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ “ਇੰਸ਼ਾਅੱਲ੍ਹਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ” (Inshallah Kashmir) ਵੇਖੋ। ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਇਹੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ — ਭੀੜਾਂ ਉਮੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼” ਦੇਖਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਿਜਾਜ਼ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ!

ਇਹਨਾਂ 92 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ “ਆਪ” ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹੋਰੀਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਗੋਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ– ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਸਕਾਫ਼ਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ/ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯੂ-ਟਿਊਬੀਏ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ?

ਕੱਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ 6, 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ (Criminal Procedure Identification Bill 2022) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੱਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ 6, 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ (Criminal Procedure Identification Bill 2022) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ 92 ਕੋਲੋਂ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 117 ਚੁੱਪ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਡਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਂਗਲੀਆਂ, ਤਲੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ iris ਅਤੇ retina ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ ਸੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ 92 ਕੋਲੋਂ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 117 ਚੁੱਪ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਡਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਊਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਰੂਹ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਬਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਲਿੱਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ।

92 ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀ-ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵਾਰ ਘੜੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੋ। ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜ ਮਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ।

ਲਿਖਤੁਮ ਬਾਦਲੀਲ਼: ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ