ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ “ਹਕੂਮਤੀ ਕਤਲ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ-ਏ-ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਖੰਗਾਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਮਨਸ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹਿਕਮਤ-ਏ-ਅਮਲੀ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। -ਸੰਪਾਦਕ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਿਆਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ, ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲੇਗਾ – ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਚੋਣ ਫ਼ਤਵਾ (electoral mandate) ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਤਨਕੀਦਾਂ/ਉਜਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤ ਪੂਣੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਤਾਉਮਰ ਹਾਸ਼ੀਏ-ਧੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ‘ਹਕੂਮਤੀ ਕਤਲ’ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਹੈ – ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕੁਰਬਲ-ਕੁਰਬਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਰਨਨ ਗੋਨਸਾਲਵੇਜ਼, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੁਖਾਂਤ (Greek Tragedy) ਦੇ ਹੀਰੋ ਵਰਗੀ ਮੌਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਦੇਂਦੇ ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੁੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਜੋ ਹਾਲੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲਾ ਕਲਹ-ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹਨ?

*ਭਖੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤਿ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕੀਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ?* 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਕਿਓਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ – ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਥੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਘੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ 2019 ਵਾਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?

*ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਬਹਿਸ ਭਖਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 36 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ?*

ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੀਏ – “ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

“ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (civil violations) ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ (defamation) ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(a) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ (sedition) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ; ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਡਿਗਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ; ਅਫਸਪਾ 1958 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ((Code of Criminal Procedure – CrPC) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਵਾਦ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਏਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਸੰਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਠਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅੱਜ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਜਿਸ ਧਾਰਾ 43D(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖੇਵਣਹਾਰ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਓਂ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਸਿੰਘੂ ਟੀਕਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਸੰਕਲਪਸਾਜ਼ੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਿਓਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਲੇ intellectual input ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਗ ਆਣ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ – ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਡੇਰੇ resistance ਦਾ, ਗਲੀ ਸੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ — ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਨ੍ਹੇਰੀ, ਦਿਲ ਦੁਖਾਊ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਸ ਲਈ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿਓਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਿਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤੱਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਪਨਾ ਲਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਪੂੰ-ਬਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸਤਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਓਂ ਕਰੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਓਸੇ ਬੁੰਗੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਾਡਾ (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। 1985, 1987, 1989, 1991, 1993 – ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1985 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਟਾਡਾ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 80% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਿਓਂ ਸਨ? ਇੱਕ ਘਟਗਿਣਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ। ਯੂਏਪੀਏ ਆਪ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਓਂ, ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਵਾਦ’ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਮ ਜੰਮ ਕਰਨ ਸਿਆਸਤ ਪਰ ਜਿਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੇ।

ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ “ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਊ-ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਿਆਊ-ਭਰ ਭਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਪਾਊ” ਵਾਲੀ ਪੀਏਯੂ’ਆਈ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਘੂ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?

ਜੇ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਥੀਂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਸੁਚੱਜਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ਲਕਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਥੇਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਵਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੜਾ ਖਲਜਗਣੀ ਧੰਦਾ (messy business) ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਡਾਹਢੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਸਚਿਆਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਡੇਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਛੇੜਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਗਰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨਿਤਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਓ। ਵਰਨਾ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਖਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਵਾਲੀ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੇਖਕ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਮਾਅਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੌਰੇ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।