ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਡਾਟ ਨੈੱਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਲੇਖ ਸਿੱਖ ਆਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੀਜੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ 43 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 1984 ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਚੋਣਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਡਾਟ ਨੈੱਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ।

“ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ।”

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ

ਇਹ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲੀਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤਾਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਹੱਥਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਡਾਟ ਨੈੱਟ ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੀ ਖਬਰ ਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2018 ਤੱਕ ਕੋਈ 14221 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ 8(1) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਬੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੪ ਤੇ ੧੯ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ ੨੧ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਨ।”

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਦੀ ਮੱਦ 69A ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਬੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ 19 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰਾਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ੨੦੦੫ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ੩੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ ੨੦੧੦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ ੨੦੧੮ ਤੱਕ ਕੋਈ ੧੪੨੨੧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ੨੦੦੦ ਦੀ ਧਾਰ ੬੯ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ੮(੧) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ।”

ਲੰਘੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਤਿੱਖੀ ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ।”