37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੇ ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ “ਜੰਗ ਛੇੜਨ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਜੇ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪ੍ਣਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਸ਼ ਦੀ ਤੰਦਾ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਜ਼ਾ ਹੋਰ ਤੁਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।

27 ਅਗਸਤ 2018 ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਜੇ ਪਾਂਡੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਤੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਅਮਨੋ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 20 (2) ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਬਲ ਜੀਓਪਾਰਡੀ (ਕਾਨੰਨ ਦਾ ਉਹ ਮਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ) ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ।

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਂ ਪਖੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅਕਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ., ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀ ਉਤਰਦੀ।

ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ 30 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜੀਓਪਾਰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਮੁਹ-ਮੋੜਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ”, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ”, ‘ਰਾਜ ਕਾਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਖਰੇ-ਵਖਰੇ ਦੇਖਣਾ ਡਬਲ ਜੀਓਪਾਰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

“ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਂ ਪਖੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅਕਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ., ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀ ਉਤਰਦੀ।”

ਵਕੀਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੰਨੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1 ਮਾਰਚ 1995 ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜਹਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਜੀਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁਨੀਆਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਅਲੋਕ ਬਿਸਵਾਸ ਉਰਫ ਬੱਪੀ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, 2004 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚ ਬਖੂਬੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਪਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ ਜਾਣਣੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ 8 ਅਗਸਤ 1998 ਨੂੰ ਉਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਲੇਖੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 Also Read: In­dian ju­di­cia­ry’s lit­mus test as “wag­ing war” re­vis­ited af­ter 37 years

ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਪਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ ਜਾਣਣੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ 8 ਅਗਸਤ 1998 ਨੂੰ ਉਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਲੇਖੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੋਨਾ ਖਿਲਾਫ “ਜੰਗ ਛੇੜਨ”ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪੇਈ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 121/​121-ਏ / 124-ਏ ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਕਲੇਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਦ ਫੈਸਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੰਭੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ”। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।

“ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਓਸ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਹਥ।”

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ

37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਸੰਬਰ 1997 ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਵੰਬਰ 1999 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ

 If you like our sto­ries, do fol­low WSN on Face­book.

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਂਡੇ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਾਈਜੈਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਓਸ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਹਥ।”